मावळमध्ये ‘खोटी माहिती’ वाद! आमदार सुनिल शेळके यांच्यावर गंभीर आरोप;माफी व राजीनाम्याची जोरदार मागणी

मावळमध्ये ‘खोटी माहिती’ वाद! आमदार सुनिल शेळके यांच्यावर गंभीर आरोप;माफी व राजीनाम्याची जोरदार मागणी

मावळचे आमदार सुनिल शंकरराव शेळके यांच्या विधानांवरून पुन्हा एकदा वादाचा भडका उडाला असून, त्यांनी ९ डिसेंबर रोजी नामपूर येथे पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या माहितीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांनुसार, आमदार शेळके यांनी मावळमधील कोरियन कंपन्यांच्या जमीन खरेदी संबंधी दिलेली माहिती भ्रामक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

या आरोपांनुसार, ८ डिसेंबर रोजी पीएमआरडीएने कोरियन कंपनीच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाईसाठी पथक पाठवले होते. मात्र त्या वेळी स्थानिक जनता, प्रतिनिधी आणि कंपनीने दाखल केलेल्या हायकोर्टातील स्थगिती आदेशामुळे कारवाई थांबवण्यात आल्याचे समोर आले. आरोपांनुसार, या प्रकरणात जमीनमालकांचा काहीही संबंध नसताना, त्यांची अनाठायी बदनामी करण्यात आल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.

कोरियन कंपन्यांनी केलेली जमीन खरेदी शासकीय नियमानुसार असल्याचा दावा जमीनमालकांकडून केला जात आहे. याचबरोबर प्लॉट A, B आणि C मध्ये कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू असून, एकूण २,००० कोटींच्या गुंतवणुकीमुळे ४,००० रोजगार निर्माण झाल्याचेही सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचा प्रश्न असा—आमदार शेळके यांनी दिलेली माहिती चुकीची असल्यास ते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि जनतेची लेखी माफी मागून आमदारकीचा राजीनामा देतील का?

याव्यतिरिक्त, आरोपांमध्ये आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याचा उल्लेख आहे—चाकण-नाणोली परिसरातील गट क्रमांक ७१ ते १४२ या क्षेत्रात बेकायदेशीर उत्खनन, झाडतोड आणि रॉयल्टीमधील अनियमितता. या उत्खननामागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे आणि या पूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

कंपन्यांवरील आंदोलन, एल अँड टी कंपनीतील कामगार संप, तसेच इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेविषयी तीन वेळा बंद करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे देखील आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मावळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पिस्टल परवान्यांच्या शिफारशी केल्याचा मुद्दा देखील पुढे आला असून, यावरील तपासाची मागणीही होत आहे.

या सर्व आरोपांवर आमदार सुनिल शेळके यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. मात्र राजकीय वातावरण मात्र तापले असून, आगामी काळात या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.